समस्त प्रगत ज्ञानशाखांचे उगमस्थान ईश्वरीय मार्गदर्शन होय. त्यामुळे ईश्वराचे संदेशवाहक असलेल्या प्रेषितांचे आचरण कधीही अवैज्ञानिक, अनैतिक, अनैसर्गिक किंवा असामाजिक नसते. या प्रकरणात आपण आढावा घेणार आहोत की, कुर्बानी वैज्ञानिक, नैसर्गिक, नैतिकतेला धरून आणि समाजासाठी पोषक अशी आहे. यासाठी आपण कुर्बानीला विरोध करणाऱ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांची संक्षिप्त चर्चा करणार आहोत.
कुर्बानीचे विरोधक कुर्बानीला बळीप्रथा समजण्याची चूक करतात. कुर्बानी बळीप्रथा नाही. कुर्बानीचे मराठी भाषांतर बळी होत नाही. यासाठी पर्यायी मराठी शब्द त्याग आणि बलिदान असू शकतो. हे दोन्ही शब्द एकत्रितपणे कुर्बानीचा भावार्थ व्यक्त करतात. कुर्बानी आणि बळी यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. तसेच बळी आणि कुर्बानी यांच्या मागच्या उद्देशामध्ये जमीन आस्मानचे अंतर आहे. कुर्बानी अल्लाहला अनुकूल करून घेण्यासाठी वा अनुकूलतेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी अर्पण केला जाणारा बळी नाही. कुर्बानी एका उदात्त हेतूचे प्रतीक आहे. सत्यासाठी प्रसंगी आम्ही प्राणांची आहुती देण्यासाठी देखील तयार आहोत, याची साक्ष म्हणजे कुर्बानी! ईदच्या दिवशी प्रेषित इब्राहीम [अलै.] यांच्या कुर्बानीच्या स्मरणाद्वारे समर्पणाची प्रेरणा आणि जाणीव निर्माण केली जाते. यासाठी चतुष्पाद पाळीव पशूची कुर्बानी केली जाते.
तसेच कुर्बानीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात मांसाची नासाडी होते, हा गैरसमजही निराधार आहे. कुर्बानी त्याग व बलिदानाचा स्मरणोत्सव आहे. ज्यामध्ये लोक आपल्या चतुष्पाद पाळीव पशूची कुर्बानी देऊन समर्पणाची भावना जागृत करतात. कुर्बानीचे मांस मांसाहार करणाऱ्या गोर-गरीबांमध्ये वितरीत करतात. यामुळे मांसाची नासाडी होत नाही. राहिला मुद्दा पैश्यांच्या अपव्ययाचा तर कोणत्याही समाजाचे सण उत्सव त्या समाजाला एकात्म आणि संघटित ठेवण्याचे माध्यम असतात. या एकात्मतेसाठी काही प्रतीके निर्धारित केली जातात. उद्देशाच्या दृष्टीने त्या सणांवर होणारा खर्च या गोष्टी क्षुल्लक आणि दुय्यम दर्जाच्या असतात. उदा. १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेनिमित्त दरवर्षी कोट्यावधीं रुपये खर्च केले जातात.[1] परंतु कोणताही राष्ट्रप्रेमी यावर कधीच आक्षेप घेणार नाही. कोणी म्हणणार नाही की, “या दोन दिवसांत देशाची कोट्यवधींची संपत्ती बुडीत खात्यावर खर्च केली जाते. त्यातून काही उत्पन्न होत नाही. त्याचप्रमाणे १२५ कोटी नागरिकांचे प्रत्येकी २४ तास, या हिशोबाने देशाचे १२५ कोटी दिवस म्हणजे जवळपास ३४ लाख वर्षे वाया घातले जातात. इतका वेळ वाया गेल्याने प्रचंड आर्थिक नुकसान होते.” कुर्बानीचेही अगदी तसेच आहे.
कुर्बानीवर जीवहत्येचाही आरोप केला जातो. मात्र प्रश्न असा आहे की, जगात कोणत्या दिवशी प्राण्यांची हत्या केली जात नाही? जगात दररोज लाखो टन मांस फस्त केले जाते. अनेक देशातून लाखो टन मासांची आयात-निर्यात केली जाते. आपल्या अहिंसावादी देशातून दररोज लाखो टन मांस निर्यात होते. २०१५ साली आपण २४ लाख टन मांस निर्यात केले होते. त्यावर्षी जागतिक मांस निर्यातीमध्ये आपल्या देशाचा वाटा २३.५% होता.[2] हे मांस आकाशातून उतरत नाही की जमिनीतून उगवत नाही. हे मांस निर्यात करण्यासाठी जीवहत्या करावी लागते. जगातील जवळपास ८५% पेक्षा जास्त लोकसंख्या मांसाहारी आहे. त्यांच्या अन्नगरजेच्या पूर्ततेसाठी दररोज लक्षावधी जनावरे कापली जातात. यावर कधीच आक्षेप घेतला गेला नाही आणि जातही नाही. तेव्हा केवळ कुर्बानीवर आक्षेप घेण्याचे नेमके कारण काय असावे? आक्षेप घेणाऱ्यांनी याचे प्रामाणिक उत्तर देणे गरजेचे आहे. रोज केली जाणारी कत्तल आणि कुर्बानीच्या वेळी केली जाणारी कत्तल, यात कुर्बानीमागची प्रेरणा वगळता कसलाच गुणात्मक फरक आढळत नाही. कुर्बानीच्या विरोधकांना या प्रेरणेशी तर वैर नसेल ना?
कुर्बानीसाठी मोठ्या प्रमाणात जीवहत्या केली जाते, हे विधान वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध आहे. कुर्बानी केवळ कुटुंब प्रमुखाने द्यायची असते. कुटुंब प्रमुखाने केलेली कुर्बानी त्यांच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करते. उंट आणि गोवंश यासारख्या प्राण्यांमध्ये अनुक्रमे १० आणि ७ भागीदार सहभागी होतात. म्हणजे उंटाची कुर्बानी १० कुटुंबांची तर गाय-बैलाची कुर्बानी ७ कुटुंबांची मिळून केलेली कुर्बानी असते. आपल्या देशात उंटाची कुर्बानी केली जात नाही. देशातील अनेक राज्यात ‘गोवंश हत्याबंदी’ कायदा लागू झाल्याने मुस्लिम समाज बकऱ्याची कुर्बानी करतो आहे. बकऱ्याच्या कुर्बानीमध्ये वाटेकरू नसतात. सच्चर समितीच्या अहवालानुसार (२००६), भारतातील सुमारे ३१% मुस्लिम दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात, ज्यामुळे अनेकांना बकऱ्याची कुर्बानी करण्यासाठी आर्थिक अडचणी येतात. गाय-बैलाच्या कुर्बानीत ७ वाटेकरू असल्याने कुर्बानी करणाऱ्यास प्रत्येकी जास्तीत जास्त ३०००/- रुपये मोजावे लागायचे तर बकऱ्याच्या कुर्बानीसाठी आता एका कुटुंबास किमान १० – १५ हजार रुपये मोजावे लागतात. हा खर्च तीन ते पाचपट असल्याने आणि एकट्यानेच करायचा असल्याने कुर्बानी करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.
कुर्बानीला विरोध करण्यासाठी पशुदयेचा मुद्दा निरर्थक आहे. ज्यांना पशुदयेची चर्चा करायची आहे, त्यांनी खरेतर ‘मांसाहार – योग्य की अयोग्य’ या विषयावर चर्चा करायला हवी. त्यांना मांसाहार मान्य नसेल तर कुर्बानी विरोधाचा मुद्दा राहत नाही. त्यांना मूळ विषयावर चर्चा करावी लागेल. अशावेळेस मांसाहाराच्या टीकाकारांनी हे पटवून द्यायला हवे की, मांसाहार कशाप्रकारे अयोग्य आणि चुकीचा आहे. मांसाहार चुकीचा सिद्ध होईल, तेव्हा कुर्बानीचा प्रश्न उरतोच कुठे? मात्र कुर्बानीवर आक्षेप घेणाऱ्यांना मांसाहार मान्य असेल तर कुर्बानीला विरोध कसला? त्यांच्याकडे विरोध करण्याचा किंवा आक्षेप घेण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कारण त्यांच्या मांसाहाराच्या गरजपूर्तीसाठी ते देखील जीवहत्या करतात. कुर्बानीवर आक्षेप घेणाऱ्या विरोधकांना देखील मांसाहार करण्यासाठी प्राण्यांची कत्तलच करावी लागते. म्हणून पशुदयेच्या आधारवर किमान मांसाहारींनी तरी कुर्बानीला विरोध करू नये.
कुर्बानीची पार्श्वभूमी, त्यामागचे तत्वज्ञान आणि त्याचा उद्देश पाहता या कृतीला अंधश्रद्धा ठरवणे तर्कसंगत नाही. एखादी बाब श्रद्धा आहे की, अंधश्रद्धा हे ठरविण्याचे साधन काय? धर्मनिरपेक्ष किंवा सेक्युलर भूमिकेतून श्रद्धा आणि अंधश्रद्धांचे निर्धारण करता येत नाही. कारण श्रद्धा आणि अंधश्रद्धांचे निर्धारण करणे, हे धर्मनिरपेक्ष अथवा सेक्युलर क्षेत्राच्या अखत्यारीत येत नाही. केरळच्या एका शाळेतील ‘विटनेस फेथ’ या ख्रिस्ती संप्रदायाच्या मुलांनी राष्ट्रगीत म्हणण्यास नकार दिला म्हणून शाळेने त्यांचे निलंबन केले. संबंधित प्रकरणावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, “कोणतेही धर्मनिरपेक्ष न्यायालय एखादी धार्मिक श्रद्धा योग्य की अयोग्य हे ठरवू शकत नाही.” असे म्हणून कोर्टाने विद्यार्थांचे निलंबन रद्द केले आणि हे निलंबन घटनेच्या कलम २५ द्वारे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध असल्याने नमूद केले.[3]
मुस्लिमांचे कुर्बानीपूर्वी बिस्मिल्लाह म्हणणे कुर्बानीला अंधश्रद्धा ठरवणाऱ्यांचा एकमेव आधार आहे. थोडा गांभीर्याने या आक्षेपाकडे पाहिल्यास समजेल की, आक्षेप ‘अल्लाहच्या नावाने’ कुर्बानी करण्याला आहे. विरोधकांना ‘अल्लाहच्या नावाने’ केले जाणारे कर्म काहीतरी भयंकर धार्मिक अनुष्ठान वाटते. यात त्यांचा काहीच दोष नाही, दोष आहे सभोवतालच्या हिंसक वातावरणाचा. जेथे ते पाहतात की, अधर्मांध शक्ती धार्मिक घोषणा देऊन कशाप्रकारे दंगली घडवतात आणि अल्पसंख्यांकांच्या कत्तली करतात. तेव्हा त्यांना असे वाटते की, मुसलमान जेव्हा अल्लाहचे नाव घेऊन कुर्बानी करीत असतील, तेव्हा तेदेखील असेच हिंस्र होत असतील. परंतु अल्लाहचे नामस्मरण करणे मुस्लिमांचे नित्यकर्म आहे. मुस्लिम लोक आपल्या प्रत्येक सत्कर्मापूर्वी अल्लाहचे नाव घेतात. पाणी पिण्यापूर्वी, जेवणापूर्वी, झोपण्यापूर्वी, झोपेतून उठताना, घराबाहेर पडताना, घरात शिरताना इतकेच काय तर पत्नीशी प्रेम करतानादेखील अल्लाहचे नाव घेतात. म्हणून अल्लाहच्या नावाने कुर्बानी म्हणजे वेगळे काहीच नाही. तेव्हा असा प्रश्न निर्माण होतो की, अल्लाहचे नाव घ्यायचेच कशासाठी? याचे साधे सरळ सोपे उत्तर आहे. कृतज्ञतेसाठी! बाकी याच्या सकारात्मक मानसिक परिणामांवर चर्चा करण्याची ही जागा नाही.
सामान्यतः कुर्बानीवर घेतले जाणारे आक्षेप सुधारणावादी मानसिकतेतून घेतले जात असल्याचे सांगितले जाते. सुधारणावाद हा मानवाचा नैसर्गिक स्वभाव आहे. तो जेव्हा जेव्हा चुकतो, तेव्हा तेव्हा अनुभवातून तुलनेने सुधारित पाऊल उचलतो; हाच सुधारणावाद आहे. ठेच लागल्यावर लक्षपूर्वक चालणे, हा सुधारणावाद आहे. आगीला हात लावल्याने हात पोळतो हे समजल्यावर आगीत हात न घालणे, हा लहान मुलांचा सुधारणावाद आहे. वडिलांनी बांधलेल्या जीर्ण घरात राहणे धोक्याचे आहे, हे कळताच त्याजागी नवीन इमारत बांधणे, हाही सुधारणावाद आहे. सुधारणावाद विशिष्ट गटाची मक्तेदारी असलेली विचारसरणी नसून जन्मतः Inject मुलभूत मानवी स्वभाव आहे.
सुधारणावाद काय आहे हे पाहताना सुधारणावाद काय नाही, हेदेखील पाहणे गरजेचे आहे. एखाद्या क्षेत्रात सुधारणावादाच्या प्रवेशासाठी दोन आधार असू शकतात. मुळात या दोन आधारामुळे सुधारणावादी दृष्टीकोन जन्माला येतो. ते म्हणजे एखादी गोष्ट हानिकारक ठरत असेल वा उद्देश प्राप्तीसाठी अपुरी ठरत असेल तरच त्या क्षेत्रात सुधारणावादास वाव मिळतो, अन्यथा त्या क्षेत्रात सुधारणेस कदापि वाव मिळत नाही. या दोन आधारांचे अस्तित्व नसताना सुधारणावादाची मागणी करणे वितंडवाद आहे. तसेच हे देखील लक्षात असावे की, एखाद्या गोष्टीचे केवळ प्राचीन असणे सुधारणेचे आधार होऊ शकत नाही.
उदा. भारतीय संविधान सुधारणावाद मान्य करतो. राज्यघटनेत सुधारणा केली जाऊ शकते, हे आपल्याला माहित आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की कोणीही, कधीही आणि कोणत्याही कलमात बदल करू शकतो. जर असा अर्थ होत असेल तर सुधारणेच्या नावावर राज्यघटनेस वाटेल ते रंगरूप दिले जाऊ शकते. राज्यघटना जुनी झाली, चला त्यात सुधारणा करू म्हणून कोणीही उठेल आणि सुधारणा सुचवू लागेल. अशाने समाजात सुधारणा होणे दूर उलट अराजक निर्माण होईल. अल्प सामान्य ज्ञान असलेली कोणतीही व्यक्तीही अशावेळी हेच म्हणेल की, सुधारणा करायची असेल तर प्रस्थापित घटनेत काय दोष आहेत, ते दाखवा. नेमके घटनेचे कोणते कलम देशासाठी हानिकारक सिद्ध होत आहे किंवा कोणते कलम घटनेच्या उद्देशाप्रती अपुरे सिद्ध होत आहे, हे दाखवा. असे असेल तरच सुधारणा होऊ शकते, अन्यथा घटनेत सुधारणेस कसलाही वाव नाही. मागील ६७ वर्षात देशाच्या संविधानात १०० पेक्षा जास्त सुधारणा झाल्या आहेत; त्या याच दोन आधारांवर झाल्या आहेत. याशिवाय सुधारणेचा अन्य कोणताही आधार नाही.
या दोन आधारांच्या प्रकाशात कुर्बानीची चर्चा करायला हवी. विरोधकांना सांगता आले पाहिजे की, कुर्बानी कोणासाठी आणि कशाप्रकारे हानिकारक सिद्ध होत आहे? किंवा हे दाखविता आले पाहिजे की, कुर्बानी आपल्या उद्देशाप्रती कशी अपुरी ठरत आहे? या व्यतिरिक्त जो काही आधार कुर्बानीवर आक्षेप घेण्यासाठी वापराला जाईल, तो आधार कुचकामी सिद्ध होईल. सुधारणेसाठी कसलाही आधार नसताना सुधारणावादाच्या नावे आकांडतांडव करणे, हा वितंडवाद आहे. एखाद्या प्रथापरंपरेचे केवळ प्राचीन असल्याने सुधारणेची संधी उपलब्ध होत नसते. त्यासाठी हवे असतात, सुधारणा करण्यासाठीचे मजबूत आधार!
मात्र मुस्लिमविरोधी अपप्रचाराच्या प्रभावातून मुस्लिम समाजात काही असे लोक उदयास आले, ज्यांचा कुर्बानीला विरोध तर आहे मात्र त्याचा नेमका आधार काय हेच त्यांना माहित नाही. त्यांचा मांसाहाराला विरोध नाही, मात्र कुर्बानीला विरोध आहे. मांसाहारासाठी केली जाणारी जीवहत्या चालते, मात्र कुर्बानी चालत नाही. कुर्बानीला विरोध करून त्यांनी एखादी नवी संकल्पनाही सुचवलेली नाही. जकातच्या माध्यमातून जी लोककल्याणाची कार्ये मुस्लिम समाज मागील कित्येक वर्षे करतो आहे, तीच कार्ये ते कुर्बानीऐवजी करण्याचे आवाहन करीत असतात. मात्र ती कार्ये करताना कुर्बानीचा त्याग करण्याची गरज काय, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नसते.
तसेच यांच्या आणि मुस्लिमविरोधी शक्तींच्या विचारांमध्ये कमालीचे साम्य आढळते. दोन्हींचा मुस्लिमांच्या धार्मिक उपासना पद्धतीला प्रखर विरोध असतो. जसे कुर्बानीला विरोध करणाऱ्या शक्ती मुस्लिमांना कट्टर आणि धर्मांध ठरवू पाहतात आणि मुस्लिमांची राक्षसी प्रतिमा तयार करून त्यांचे सामाजिक खलनायिकीकरण करतात. तसे दुसरीकडे स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे दांभिकही कुर्बानीला विरोध करतात. आणि असे करताना कुर्बानीला बुरसटलेला प्रकार घोषित करून कुर्बानी करणाऱ्या समाजाला कट्टर व धर्मांध ठरवतात. अशाप्रकारे हे लोक मुस्लिमांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून मुस्लिमविरोधी शक्तींच्या ध्येयपूर्तीच्या मार्गात अप्रत्यक्ष सहाय्यक ठरतात. अशा शक्तींना मुस्लिम विरोधासाठी आयते कोलीत उपलब्ध करून देतात. तसेच त्यांच्यातर्फे मुस्लिम समाजाची तयार केलेली साचेबंद प्रतिमा आणखी घट्ट करण्याचे कार्य करतात.
सारांश:
कुर्बानी ही बळीप्रथा नसून अल्लाहप्रती समर्पण व सत्यासाठी त्यागाचे प्रतीक आहे. विरोधक तिला जीवहत्या किंवा मांसाची नासाडी ठरवण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र हा आक्षेप निराधार आहेत. २०१५ साली आपण २४ लाख टन मांस निर्यात केले होते. त्यावर्षी जागतिक मांस निर्यातीत आपला वाटा २३.५% होता, ज्यासाठी दररोज प्राण्यांची कत्तल केली जाते. मग कुर्बानीवरच आक्षेप का? तसेच कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष मानसिकतेला कुर्बानीला विरोध करण्याचा अधिकार नाही. सुप्रीम कोर्टाने [१९८६] म्हटल्याप्रमाणे[4], “धर्मनिरपेक्ष न्यायालय धार्मिक श्रद्धा योग्य की अयोग्य ठरवू शकत नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीला लागू होतो. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीने कुर्बानीला विरोध करणे तर्कसंगत असू शकत नाही.
संदर्भ:
[1] https://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/Centre-spent-Rs-Rs-320-cr-on-R-Day-celebrations-last-year-RTI/articleshowprint/46005505.cms
[2] https://www.thehindu.com/news/national/india-on-top-in-exporting-beef/article7519487.ece
[3] The Telegraph, Wednesday, August 24, 2016
[4] Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986)